रत्नागिरी : कोकणचा राजा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हापूस आंब्याच्या नावावरून होणारी फसवणूक येत्या काही काळात पूर्णपणे थांबू शकणार आहे. कारण हापूसला भौगोलिक निर्देशन प्राप्त झाल्यानंतर (जिऑग्राफिकल इंडिकेशन – जीआय) आता त्याअंतर्गत हापूस आंबा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांसह संबंधित सर्व घटकांच्या नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. ती नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे ‘हापूस’ हे नाव कोकणाव्यतिरिक्त कोणत्याही भागातील आंब्यांना किंवा त्यापासून बनलेल्या पदार्थांसाठी वापरता येणार नाही. साहजिकच, अस्सल, दर्जेदार ‘कोकणचा राजा’च हापूस म्हणून विकला जाईल आणि त्याचा फायदा कोकणातील हापूस उत्पादकांना होईल. 

कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि विक्रेते सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे यांनी या संदर्भात माहिती देण्यासाठी २४ जानेवारी २०१९ रोजी रत्नागिरीत पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. हापूस आंब्याला मिळालेल्या भौगोलिक निर्देशनाच्या पार्श्वभूमीवर होणार असलेल्या कार्यवाहीसंदर्भात त्या वेळी त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. या वेळी देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष अॅड. अजित गोगटे यांच्यासह अमर देसाई, सुधीर जोशी, जगन्नाथ पाटील आणि प्रकाश साळवी हे कोकणातील भौगोलिक निर्देशन प्रमाणपत्र मिळालेल्या विविध हापूस उत्पादक संघांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकणातील पाचही जिल्ह्यांतील हापूस आंबे आणि त्यापासून बनविलेल्या प्रक्रिया पदार्थांसाठीचे भौगोलिक निर्देशन प्रमाणपत्र चार संस्थांना २० ऑक्टोबर २०१८ रोजी प्राप्त झाले आहे. त्यात दापोलीचे (जि. रत्नागिरी) डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, रत्नागिरीतील कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि विक्रेते सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या देवगड तालुक्यातील जामसंडे येथील देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्था आणि दापोलीतील केळशी परिसर आंबा उत्पादक सहकारी संघ या चार संस्थांचा समावेश आहे. हापूस आंब्याच्या उत्पादकांसह प्रक्रियादार, निर्यातदार आणि हापूसच्या पुरवठा साखळीतील सर्वच व्यावसायिकांनी या संस्थांकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. 

‘जे घटक या संस्थांकडे नोंदणी करतील, त्यांना आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर चार ते सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र मिळेल. त्यासाठी सरकारी शुल्क ६०० रुपये असून, उत्पादक संस्थेचे शुल्क २००० रुपये आहे. हे शुल्क एकदाच आकारले जाणार आहे. या प्रमाणपत्राची वैधता दहा वर्षे असेल; मात्र ती वैधता टिकविण्यासाठी दर वर्षी इन्स्पेक्शन केले जाणार असून, त्या इन्स्पेक्शनचे शुल्क त्या त्या वेळी आकारण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती देण्यात आली.

भौगोलिक निर्देशन मिळालेल्या उत्पादनांचा दर्जा संबंधित संपूर्ण भौगोलिक प्रदेशात सारखाच असणे आवश्यक असते. त्यामुळे हापूस आंब्याच्या उत्पादनाच्या पद्धतीतही (क्रॉपिंग प्रॅक्टिस) सारखेपणा असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नेमके काय केले जाणार आहे, असे विचारले असता, त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार असल्याचे, तसेच युरेपगॅप, हॅसॅपसारख्या विविध प्रमाणपत्रांच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या शेती पद्धतींचे मार्गदर्शनही शेतकऱ्यांना केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. याबद्दल जनजागृतीसाठी विविध भागांत मेळावे घेतले जाणार आहेत. तसेच, बाहेरून कोकणात विक्रीसाठी येणाऱ्या आंब्यांची तपासणी करण्यासाठीही यंत्रणा उभारली जाणार आहे. यामध्ये कृषी विभागाची आणि अन्य सरकारी यंत्रणांची कशी मदत होईल, यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्यासह बैठक झाल्याचेही डॉ. विवेक भिडे यांनी सांगितले.

‘केवळ कोकणातील नोंदणीकृत उत्पादकच हापूस आंब्याची किंवा त्याच्या प्रक्रिया पदार्थांची ‘हापूस’ हे नाव वापरून विक्री करू शकतात. तसेच त्यांच्या त्यांच्या भागाचे नाव ‘हापूस’च्या आधी लावूनही विक्री करता येऊ शकते. (उदा. रत्नागिरी हापूस, देवगड हापूस, इत्यादी) मात्र कोकणातील पाच जिल्ह्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणचे आंबे किंवा त्यांपासून बनविलेले पदार्थ यांची विक्री ‘हापूस’ या नावाने करता येणार नाही. म्हणजेच कर्नाटक हापूस, धारवाड हापूस वगैरे नावे लावून विक्री करणे बेकायदेशीर ठरणार आहे. असे प्रकार झाल्यास त्याविरोधात ठोस कारवाई करणे, तसेच ग्राहक मंचात तक्रार करणेही शक्य होऊ शकेल,’ अशी माहिती डॉ. विवेक भिडे आणि अॅड. अजित गोगटे यांनी दिली. 

जीआय नोंदणी असलेल्या उत्पादनांना देशांतर्गत बाजारपेठेसह आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही चांगली मागणी असते आणि चांगली किंमतही मिळते. कारण त्याच्या दर्जाबाबत खात्री देता येते. त्यामुळेच नोंदणी केल्यास कोकणातील हापूस उत्पादकांना फायदा होणार असून, हापूसच्या नावाखाली अन्य आंब्यांची होणारी विक्री आणि फसवणूक टाळता येणार आहे. हा फायदा निश्चितपणे होणार असला, तरी हा बदल एका रात्रीत होणारा नाही. सर्व उत्पादकांनी नोंदणी करणे, सर्व प्रक्रिया त्यांना समजावून सांगणे, त्यांच्या पीक पद्धतीत सारखेपणा आणणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यामुळे कोकणातील हापूस आंब्यांच्या उत्पादकांसह सर्व संबंधित घटकांनी ‘जीआय’ प्रमाणपत्र मिळालेल्या या संस्थांकडे  लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन या संस्थांकडून करण्यात आले.

केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडून या संदर्भात सहकार्य मिळत असल्याचे अॅड. अजित गोगटे यांनी सांगितले. तसेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जीआय टॅगचे महत्त्व मोठे आहे. त्यामुळे असे टॅग मिळालेल्या उत्पादनांची विक्री करणारी स्टोअर्स विमानतळांवर उभारण्याचे सरकारच्या विचाराधीन असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले. (गोव्यातील दाबोळी विमानतळावर नुकतेच देशातील पहिले जीआय स्टोअर सुरू झाले. त्या संदर्भात अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.)

एखाद्या भौगोलिक प्रदेशातील वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थितीमुळे त्या भागातील एखाद्या उत्पादनाला विशिष्ट गुणधर्म असतील, त्याला एक ठरावीक दर्जा, रंग, वास, चव असेल आणि हे गुणधर्म अनेक वर्षे कायम राहिलेले असतील, तर अशा उत्पादनांना भौगोलिक निर्देशन प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चेन्नई येथील कार्यालयात अर्ज करता येतो. भौगोलिक निर्देशन हा बौद्धिक संपदा हक्क आहे आणि त्याची अंमलबजावणी जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारानुसार संपूर्ण जगभरात करण्यात आली आहे. पेटंट किंवा ट्रेडमार्क हे बौद्धिक संपदा हक्क एखादी व्यक्ती किंवा खासगी कंपनीला मिळतात आणि त्याचा वापर अन्य कोणालाही करता येत नाही. भौगोलिक निर्देशन मात्र त्या भौगोलिक प्रदेशातील नोंदणीकृत संस्थेला मिळते. त्या संस्थेकडे नोंदणी करणाऱ्या सर्वांना त्या प्रमाणपत्राचा वापर करता येतो. त्यामुळे त्याचा लाभ संपूर्ण समूहाला होतो. संबंधित उत्पादनाची वैशिष्ट्ये ते उत्पादन विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात उत्पादित होत असल्यामुळे असतात. त्यामुळेच संबंधित भौगोलिक प्रदेशाचे नाव त्या निर्देशनात अंतर्भूत असते.

वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनाच्या नावाचा गैरवापर किंवा त्यात होणारी भेसळ थांबविण्यासाठी भौगोलिक निर्देशनाचा उपयोग होतो. तसे करणाऱ्यांविरोधात नोंदणीकृत संस्था कारवाई करू शकते. त्यात गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार अगदी तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. 

कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि विक्रेते सहकारी संस्था, 

५९२ डी/१, ‘नीलांजन’, पंडित कंपाउंड, स्टेडिअम रोड, मारुती मंदिर, रत्नागिरी – ४१५६१२

मोबाइल : ७५८८९०४६३०

ई-मेल : hapusgi@gmail.com